आर्थिकदृष्टया मागास ( EBC), आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग (SEBC) व इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थी व विद्यार्थीनींकडून प्रवेशावेळी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची रक्कम शैक्षणिक संस्थांनी न घेणेबाबत ...
आमच्या समूहात / ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे click करा.
शासनाच्या दि २३ जुलै २०२४ च्या परिपत्रकानुसार....
संदर्भ : १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र.१०५/तांशि-४, दि.०८/०७/२०२४. २. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र.२०७/तांशि-४, दि.१९/०७/२०२४.
उपरोक्त विषयांकित संदर्भीय १ चा शासन निर्णयान्वये व २ चा शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process - CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी, ज्या मुलींच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया मागास (EBC), आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग (SEBC) व इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभा ऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.
तसेच संदर्भीय शासन निर्णय क्र. १ नुसार, वरील प्रमाणे शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्याच्या योजनेचा लाभ, कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. ८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या), महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.०६.०४.२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या "संस्थात्मक" व "संस्थाबाह्य" या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.
तरी सर्व विभागीय कार्यालयांना कळविण्यात येते की, त्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व संस्थांच्या प्राचार्य /संस्था प्रमुख यांना शासनाच्या संदर्भीय शासन निर्णय व परिपत्रकाच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात याव्यात.
अधिक माहिती साठी खालील परिपत्रक पहा .
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .