राज्यातील पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी उपाययोजना

राज्यातील पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी उपाययोजना




शासनाने दि १५ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार...

उक्त विषयाबाबतच्या आपल्या संदर्भीय पत्रान्वये सादर प्रस्तावास अनुसरुन आपणास कळविण्यात येते की, पेसा क्षेत्रातील शाळांमध्ये नियमित शिक्षकांची भरती होईपर्यंत खालील नमूद केल्याप्रमाणे शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती देणेबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा यांना देण्यात याव्यात.

१. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यास्तव शासन पत्र दि.०७.०७.२०२३ अन्वये कळविल्यानुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांना तात्पुरत्या कालावधीसाठी कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती देण्यात यावी.

२. तद्नंतर सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी २०२२ नुसार पेसा क्षेत्रातील शिफारस पात्र १५४४ उमेदवारांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती देण्यापूर्वी तात्पुरत्या कालावधीकरीता मानधन तत्वावर कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती देण्यात यावी.

३. तद्नंतरही पदे रिक्त राहील्यास अनुसूचित जमाती प्रवर्ग व अन्य कोणत्याही प्रवर्गातील शिक्षक पदासाठी पात्रता धारण करणारे उमेदवार यांची जाहीरातीद्वारे अर्ज मागवून तात्पुरत्या कालावधीसाठी कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती देण्यात यावी.

४. वरील १ येथील सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या कंत्राटी पध्दतीने करण्यात येणाऱ्या नियुक्त्या शासन पत्र दि.०७.०७.२०२३ मधील अटी व शर्तीनुसार असतील तर वरील अनुक्रमांक २ व ३ प्रमाणे नियुक्त करण्यात कर्मचाऱ्यांना शासन पत्र दि.०७.०७.२०२३ मधील वयोमर्यादेची अट वगळता इतर अटी शर्तीनुसार नियुक्ती देण्यात यावी.

५. शासन पत्र दि.०७.०७. २०२३ अनुसार कंत्राटी तत्वावर नियुक्त सेवानिवृत्त शिक्षकांना देण्यात येणारे रु.२०,०००/- एवढे मानधन पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त शिक्षकांना देखील देय राहील.

६. वरील कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती प्रक्रीया कोणत्याही परिस्थितीत १ महिन्यात पूर्ण करण्यात यावी.

७. वरील कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या शिक्षकांच्या मानधनावरील खर्च मुख्य लेखाशिर्ष " मागणी क्रमांक ई- २, २२०२ (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (अनिवार्य) (२२०२०१७३) १० कंत्राटी सेवा” याखालील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

अधिक माहिती साठी खालील परिपत्रक पहा.



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.