राज्यातील खाजगी शाळेतील शिक्षकांचे विनाअनुदानीत / अंशत: अनुदानीत वरून अनुदानीत / अंशत: अनुदानीत पदावर बदली करण्याबाबत
मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास अनुसरुन शासन परिपत्रक, दि.०१.१२.२०२२ अन्वये दिलेली स्थगिती रद्द करुन त्यानुषंगाने अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत.
शासनाने दि २९ एप्रिल २०२४ रोजी शासन परिपत्रक करून सूचित केले आहे कि........
राज्यातील खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवर बंदी असतानाच्या कालावधीत शासन अधिसूचना, दिनांक ०८.०६.२०२० अन्वये मूळ नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आलेला उपनियम क्र. (४१ - १) व त्याअनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय, दिनांक ०१.०४.२०२१ मधील तरतूदींचे पालन न करता विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीमधून अनुक्रमे अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीतील रिक्त पदावर बदली होत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने शासन अधिसूचना, दि.०८.०६.२०२० मधील नियम क्र.५ मधील उपनियम (४१-१) व शासन निर्णय, दि.०१.०४.२०२१ यास पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. तथापि, उपरोक्त संदर्भाधिन मा. उच्च न्यायालय यांचे निर्देश व या स्थगितीमुळे भविष्यातील अधिकची गुंतागुंत टाळण्यासाठी विनाअनुदानित/अंशत: अनुदानित वरुन अनुदानित/अंशत: अनुदानित पदावर बदली संदर्भात उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन करणेबाबत व सदर बदलीच्या नियमाच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक:-
राज्यातील खाजगी शाळेतील शिक्षकांचे विनाअनुदानित/अंशत: अनुदानित वरुन अनुदानित/अंशत: अनुदानित पदावर बदली करण्याबाबतची अधिसूचना दि.०८.०६.२०२० मधील नियम क्र. ५ उपनियम (४१ - १) व शासन निर्णय, दि. ०१.०४.२०२१ यास शासन परिपत्रक, दि.०१.१२.२०२२ अन्वये दिलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने क्षेत्रीय सक्षम प्राधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे:-
१) शासन परिपत्रक, दि.०१.१२.२०२२ च्या विरोधात दाखल रिट याचिकांप्रकरणी मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन करण्यासंदर्भात शासन अधिसूचना, दि.०८.०६.२०२० व शासन निर्णय, दि.०१.०४.२०२१ मधील तरतूदीप्रमाणे व प्रचलित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी पुढील उचित कार्यवाही करावी.
२) तसेच, विनाअनुदानित / अंशत: अनुदानित वरुन अनुदानित / अंशत: अनुदानित पदावर बदली संदर्भातील उर्वरित न्यायालयीन प्रकरणे ज्यामध्ये मा. न्यायालयाने आदेश पारित केलेले नाहीत आणि न्यायालयीन प्रकरणे दाखल न झालेली उपरोक्तप्रमाणे बदलीची प्रलंबित प्रकरणे सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी शासन स्तरावर निर्णयार्थ सादर करण्यात यावीत. तसेच, वरील नियमानुसार करण्यात येणाऱ्या बदल्यांची प्रकरणे सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी पुढील आदेशापर्यंत शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर करावीत.
अधिक माहिती साठी खालील परिपत्रक वाचा
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .