संचमान्यतेचे सुधारित नवीन निकष
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.
४.१ उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदावर समायोजित करावे. अशा समायोजनानंतर तरीपण त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत/ पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे. सदर मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती अथवा अन्य तत्सम कारणांनी पद रिक्त झाल्यानंतर सदर शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्ये अभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास सदर पद व्यपगत करावे.
७. सर्व साधारण :-
२.शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ अन्वये संच मान्यता केल्यानंतर मान्य होणारी खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांची पदे पायाभूत पदांच्या मर्यादेत मंजूर करण्यात येतील. पायाभूत पदांपेक्षा वाढीव होणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांच्या बाबतीत शासनाची मंजूरी आवश्यक असेल.
उपरोक्त निर्देश वगळता संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील उर्वरित सर्व निकष / आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.
शासनाने संचामान्यता संदर्भात दि १५ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय पारित केला त्यानुसार....
प्रस्तावना :-
केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या धर्तीवर महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर नियम संपुर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू असतील. सदर नियमातील कलम एक (m) नुसार नजिकची शाळा म्हणजे neighbourhood school means a school in respect of children in classes I -V, a school shall be established as far as possible within a distance of 1 km of the neighbourhood and has a minimum of 20 children in the age group of 6 to 11 years available and willing for enrollment in that school and in classes VI to VIII, a school shall be established as far as possible within a distance of 3 km of the neighbourhood and which has not less than 20 children in class v th of the feeding primary schools, taken together, available and willing for enrollment in that school.” राज्यातील वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटातील जात, वर्ग, लिंग मर्यादा ओलांडून सर्व बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे या हेतूने उपरोक्त नियम तयार करण्यात आलेले आहेत.
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि. ०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि. ०१.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चतीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करण्याकरिता तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनीदि. ११.०८.२०२० रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या बैठकींमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार मा. आयुक्त (शिक्षण) यांनी विविध शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संच मान्यता निकषाबाबत चर्चा केल्यानंतर दि.०७.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये संच मान्यता निकषाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत निकष विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय आणि या पूर्वी अस्तित्वात असलेले या आधीचे सर्व शासन निर्णय जे या निर्णयाशी विसंगत असतील ते अधिक्रमित करण्यात येत असून शासन आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे :-
शासन निर्णय :-
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतूदी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे मंजूर करणे, एकाच वर्गात अधिक विद्यार्थी असल्यास शिक्षक पदे मंजूर करणे इ. बाबचे निकष पुढील प्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेत :-
१.१ इयत्ता १ ली ते ५ वी या गटामध्ये विद्यार्थी संख्येच्या गटासाठी आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१५+१) १६ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
१.२. इयत्ता १ ते ५ वी गटामध्ये विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पद कमी होईल.
१.३ इ.१ ली ते ५ वी या गटातील २१० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास देय पदांची गणना करताना २१० विद्यार्थ्यापर्यत ७ शिक्षक व त्यावरील (म्हणजेच २१० च्या पुढील विद्यार्थी संख्येनंतर) प्रति ४० विद्यार्थी संख्येवर १ पद देय होईल.
१.४ इ. ६ वी ते ८ वी गटामध्ये आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३५ विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१७+१) १८ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
१.५:-इयत्ता ६ ते ८ वी च्या गटामध्ये नव्याने पद मंजूर होण्यासाठी तक्त्यामध्ये नमूद किमान विद्यार्थी संख्या आवश्यक राहील.
१.६-इयत्ता ६ ते ८ वी च्या गटामध्ये मंजूर असलेले पद विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पद कमी होईल.
१.७ संबंधित व्यवस्थापनाने प्रत्यक्ष शिक्षक उपलब्ध करुन देतांना इयत्ता ६ वी ते ८ वी या गटासाठी मंजूर शिक्षक संख्येच्या मर्यादेत विषयनिहाय येणारा कार्यभार विचारात घ्यावा.
३.१:-इयत्ता १ ली ते ५ वीसाठी च्या विद्यार्थी संख्येच्या गटासाठी आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१५+१) १६ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
३.२:- विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पद कमी होईल.
३.३:- इ. १ली ते इ. ५ वी गटात २१० पेक्षा जास्त विद्यार्थीसंख्या असल्यास देय पदांची गणना करतांना २१० विद्यार्थ्यापर्यत ७ शिक्षक व त्यावरील (२१० नंतरचे विद्यार्थी) प्रति ४० विद्यार्थी संख्येवर पदे देय होतील.
३.४ :- इ. ६ वी ते ८ वी गटामध्ये आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३५ विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१७+१) १८ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
३.५:-इयत्ता ६ वी ते ८ च्या गटामध्ये नव्याने पदे मंजूर होण्यासाठी तक्यामध्ये नमूद किमान विद्यार्थी संख्या आवश्यक राहील.
३.६:- विद्यार्थी संख्येच्या गटापेक्षा विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले पद कमी होईल.
३.७:- इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १० वी या गटामध्ये २२० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्यास पुढील नवीन पद देय होण्यासाठी गटासाठी आवश्यक असलेल्या ४० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच किमान २१ असल्यास पुढील पद देय होईल.
३.८:- संबंधित व्यवस्थापनाने प्रत्यक्ष शिक्षक उपलब्ध करुन देतांना इयत्ता ६ वी ते इ. ८ वी या गटासाठी मंजूर शिक्षक संख्येच्या मर्यादेत विषयनिहाय येणारा कार्यभार विचारात घ्यावा.
४.१:- उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करावे. पुर्ण जिल्हयात किंवा त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना शिक्षकांच्या रिक्त पदामध्ये रिक्त जागेवर समायोजित करावे, परंतु त्यांना वेतन संरक्षण देण्यात यावे.
४.२:- उप मुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक ही पदे मंजूर होताना शाळेतील एकूण मंजूर शिक्षक (अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित या सह) विचारात घेण्यात येतील. पद कमी होत असल्यास उपमुख्याध्यापक /पर्यवेक्षक पदावर मान्यताप्राप्त कर्मचारी कार्यरत असल्यास त्याचे संस्थेअंतर्गत समायोजन होईल समायोजनासाठी पद रिक्त नसल्यास, सेवा निवृत्त होईपर्यत सदर पदावर संरक्षण राहील.
५.१:- शारिरिक शिक्षण या विषयासाठी शिक्षक नियुक्त करतांना पुर्णवेळ शिक्षकाच्या किमान ५० टक्के शारिरिक शिक्षण या विषयाचा कार्यभार आवश्यक राहील व अशा नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकास उर्वरित कार्यभार त्यांच्या पदवीस्तरावरील अध्यापनाच्या विषयाच्या राहील. कार्यभार गणना करतांना शाळेतील इ. ६ वी पासूनच्या पुढील सर्व इयत्ता विचारात घेण्यात येतील. नियुक्त करण्यात येणारा शिक्षक इ.९ वी ते १० वी या गटातील असेल.
५.२:- कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, कार्यानुभव शिक्षक इत्यादी विषय शिक्षकांचा नियुक्तीसाठी त्या त्या विषयाचा पुर्णवेळ कार्यभार येईल. त्यावेळी सदर पदावर नियुक्ती करता येईल. कार्यभार गणना करताना शाळेतील इ. ६ वी पासूनच्या पुढील सर्व इयत्ता विचारात घेण्यात येतील नियुक्त करण्यात येणारा शिक्षक इ. ६ ते ८ वी गटातील असेल.
५.३:- उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार ज्या शाळांना कार्यभारा अभावी विशेष शिक्षक मंजूर होणार नाहीत. अशा शाळांमध्ये नजिकच्या शाळांतील विशेष शिक्षक मॅपिंग करुन उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
५.४:- जिल्हापरिषद शाळांसाठी विशेष शिक्षकांच्या अनुषंगाने गट स्तरावर दोन CWSN (Children with Special Needs) शिक्षक व केंद्रस्तरावर एक क्रीडा शिक्षक उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
५.५:- उपरोक्त तक्त्यामध्ये नमूद अनुज्ञेय होणारी विशेष शिक्षकांची पदे राज्याच्या एकूण पायाभूत पदांच्या मर्यादेत मंजूर केली जातील.
६. १ ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळांकरिता संच मान्यता :-
६.१:- संच मान्यता करतांना १ ते २० पटांकरिता प्रथम एकपद मान्य करावे. त्यामध्ये सर्व प्रथम ११ ते २० पटांकरिता किमान १ शिक्षक नियमित आणि तद्नंतर दुसऱ्या पदावर सेवानिवृत्त शिक्षकांची आवश्यकतेप्रमाणे नियुक्ती करण्यात यावी.
६.२:- १ ते १० पटाच्या शाळेमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे एक सेवानिवृत्त शिक्षक देण्यात यावा आणि सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध नसल्यास नियमित शिक्षक देण्यात यावा.
७. सर्व साधारण :-
७.१ सरल प्रणालीतील केवळ आधार क्रमांक प्रमाणित असलेली दि. ३० सप्टेंबर रोजीची विद्यार्थी संख्या संच मान्यतेतील पद मंजूर करण्यासाठी विचारात घेतली जाईल. विद्यार्थी संख्येची माहिती शाळांनी १६ ऑगस्ट व शिक्षणाधिकारी व तत्सम सक्षम अधिकारी ३१ ऑगस्ट पर्यत त्यांच्या स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण करतील. संकेत स्थळावर संच मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण करुन शिक्षणाधिकारी संच मान्यता शाळांना १५ ऑक्टोवर पर्यत वितरीत करतील आणि १५ नोव्हेंवर पूर्वी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करण्यात येईल.
७.२ शाळेत उपलब्ध असलेल्या वर्ग संख्येपेक्षा अधिक शिक्षक पदे मान्य होत असल्यास त्यानुसार शाळेस वर्ग खोल्यांची संख्या आवश्यक आहे.
७.३ वालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २००९ मधील भाग तीन कलम ४(६) नुसार (क) इयत्ता पहिली ते पाचवी यामध्ये शिकणाऱ्या वालकांवावत वस्ती नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील किमान २० वालके उपलब्ध असेल तेथे शाळा स्थापन केली जाईल. ७.४ इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणाऱ्या वालकांवावत, वस्तीनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व इयत्ता ५ वी मध्ये किमान २० वालके उपलब्ध असतील तेथे शाळा स्थापन केली जाईल.
७.५ तुकडी व्यवस्था बंद करण्यात आल्यामुळे पुढील काळांमध्ये इयत्ता १ली ते ५वी, ६ वी ते ८ वी किंवा ९ वी १० वी च्या शाळांना नैसर्गिक वाढ राहणार नाही.
८. शिक्षकांच्या समायोजनावावत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय आणि महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतूदी आणि त्याअनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेले प्रचलित निकष कायम राहतील.
अधिक माहितीसाठी खालील शासन निर्णय वाचा
८ ते १० मुख्याध्यापक १५०विद्यार्थी, भरपूर मुख्याध्यापक अतिरिक्त होतील.. तीन वर्गात १५० विदयार्थी या काळात, कठीण आहे
उत्तर द्याहटवामनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .