NPS मध्ये सुधारणा नको तर 1982 व 84 ची जुनी पेन्शन योजनाचं पूर्ववत हवी,महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची मागणी

 NPS मध्ये सुधारणा नको तर 1982 व 84 ची जुनी पेन्शन योजनाचं पूर्ववत हवी, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची मागणी 

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने 1 मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रानुसार....

NPS मध्ये सुधारणा नको तर 1982 व 84 ची जुनी पेन्शन योजनाचं पूर्ववत हवी. ज्यांना पेन्शन लागू करायची आहे त्यांना विश्वासात घ्या, अन्यथा संघर्ष अटळ आहे.

सर्व कर्मचारी बंध आणि भगिनींनो

तथा सर्व पेन्शन शिलेदारानो,

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची मागणी हि म.ना. से. अधि. १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू कराबी ही असून जुनी पेन्शन लागू करणे आणि त्यातील सर्व लाभ कर्मचाऱ्यांना लागू करणे हाच पर्याय महाराष्ट्रात शक्य आहे. पेन्शन योजना बंद करून 18 वर्ष झाल्यानंतर राज्यात नव्याने कपातीवर आधारित NPS मधिल सुधारणा करून कोणतीही खात्रीशीर पेन्शन देणे प्रत्यक्षात शक्य नाही. अशी आमची ठाम धारणा आहे. त्यामुळे जूनी पेन्शनच्या सर्व लाभ लागू झाल्याशिवाय संघटना आणि सर्व पेन्शन शिलेदार स्वस्थ बसणार नाहीत.

आज मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्याच्या विधासभा सभागृहात दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त राज्यातील सर्व विभागातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना नियत वयोमानंतर (30 वर्ष सेवा पूर्ण झाल्यास) 50 % महागाई भत्यासह निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती पश्चात मृत्यूनंतर परिवारास 60% कुटूंब निवृत्ती वेतन देण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री महोदय कर्मचाऱ्याच्या भविष्यासाठी प्रयत्नशील आहेत हे दिसून येते आहेत याचं आम्ही स्वागत करतो.

मात्र

1. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तारखेपासून दिलेली सेवा गृहीत न धरता जितके वर्ष कर्मचाऱ्याने वेतनातून 10% रक्कम कपात केली तितके वर्ष त्यांची सेवा धरून पेन्शन देणे. तसेच वेतनातून 10% रक्कम सक्तीने नापरतावा वसूल करणे.

2. पूर्णसेवा निवृत्तीवेतन, भरपाई निवृत्तीवेतन, जखम किंवा इजा निवृत्तीवेतन, अनुकंपा निवृत्तीवेतन, या सारख्या जुन्या पेन्शन मधील लाभांचा समावेश नसणे.

3. सेवानिवृत्तीनंतर (40%) पेन्शन चे अंशारशिकरण करण्याची सुविधा नसणे.

4. निवृत्तीनंतर भविष्यात लागू करण्यात येणारे वेतन आयोग नुसार निवृत्ती वेतन आणि भत्यात वाढ करणेची समावेश नसणे.

5. GPF प्रमाणे अंशतः व पूर्ण परतव्यासह रक्कम काढण्याच्या आर्थिक योजनेचा अभाव. 6. विकल्पाने DCPS/NPS आणि खात्रीशीर पेन्शन (GPS) असा कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदाभेद करणे. 7. समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना असमान पेन्शन देण्याचे अन्यायी धोरण. अश्या अनेक घातक आणि कर्मचाऱ्यांचे भविष्य उध्वस्त करणाऱ्या बाबी आहेत.

आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यांनी अशीच खात्रीशीर पेन्शन योजना (GPS) आणली मात्र तेथील सर्व कर्मचारी आणि सर्व संघटनांनी या योजनेचा तीव्र विरोध केला आहे. अश्या योजनेला आपल्या महाराष्ट्र राज्यात समर्थन दिले जात असेल तर हे दुर्दैव आहे.

मागील आठ वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना 1982 व 84 ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्यासाठी अतिशय तीव्र लढा देत आहे. सुरुवातीला राज्यात जुनी पेन्शन देणे शक्य नाही ते केंद्र सरकारशी लढावे लागेल असे म्हणणारे शासन आणि नेते आज जुनी पेन्शन मधील कुटुंब निवृत्ती वेतन, मृत्यू व सेवा उपदान लागू करण्यास सरसावले आणि आता नियत वयोमानानंतर 50% पेन्शन देण्यास सकारात्मक झाले. असे होण्यास महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना आणि आपण सर्व पेन्शन पेन्शन शिलेदारांनी भाग पाडले आहे. आपला हा संघर्ष असाचा तीव्र पने चालू ठेवल्यास आपल्याला जुनी पेन्शन चे सर्व लाभ जसेच्या तसे मिळतील यात शंका नाही. त्यामुळे जुनी पेन्शनच्या सर्व लाभ जसेच्या तसे लागू करण्यासाठी संघर्षाची धार अधिक तीव्र करूया.

जुनी पेन्शन संघटनेचे प्रसिद्धीपत्रक download करण्यासाठी येथे क्लीक करा.

जुनी पेन्शन योजना आणि ही GPS नावाची हायब्रीड पेन्शन योजना यातील फरक खालील मुद्द्यांवरून समजून घ्या.. 

१)जुनी पेन्शन योजनेत पेन्शन मिळण्यासाठी कोणतीही कपात होत नाही..

 - तर GPS योजनेत NPS प्रमाणे 10% कपात सुरू राहील..

२) नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 1982 च्या जुनी पेन्शन योजनेत(OPS) शेवटच्या पगाराच्या 50% पेन्शन मिळण्यासाठी केवळ 10 वर्ष सेवा पुरेशी आहे..

- तर या हायब्रीड पेन्शन योजनेत 30 वर्षं सेवेची अट असणार आहे.. 

३) नियतवयोमानापूर्वी स्वेच्छा सेवानिवृत्ती(VRS) घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेत 20 वर्ष सेवा पुरेशी आहे, ज्यात शेवटच्या 3 वर्षाच्या  सरासरी वेतनाच्या 50 % एवढी पेन्शन दरमाह मिळते..

- तर या हायब्रीड GPS योजनेत तसा कोणताही नियम नाही.. 

४)1982 च्या जुन्या पेन्शन योजना अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होतात, दर 10 वर्षात नवीन वेतन अयोगानुसार पेन्शन पुनर्रचना करण्यात येते, ज्यात पेन्शन बेसिक जवळपास दुप्पट वाढत असते..

- तर या हायब्रीड GPS योजनेत नवीन वेतन आयोगानुसार पेन्शन पुनर्रचना होण्याचा काही संबंध नसणार.. 

त्यामुळे ज्या पेन्शन बेसिकवर कर्मचारी निवृत्त झाला असेल तो आजीवन त्याच बेसिक वर पेन्शन घेईल.. यामुळे ops धारकांच्या पेन्शन च्या तुलनेत 4/5 पट मागे असेल.. 

५)जुन्या पेन्शन योजनेत दर 6 महिन्याला पेन्शन वर महागाई 5 ते 6% भत्ता वाढत असतो,

तर या GPS योजनेत DA वाढ नसणार आहे..  

६) जुन्या पेन्शन योजनेत वयाच्या 85 वर्ष पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना   सरसकट पेन्शन बेसिक मध्ये 15% पेन्शन वृद्धी होते, 90 व्या वर्षी 30% वाढ तर 100 व्या वर्षी 50% पेन्शन वाढ मिळते...

- तसा लाभ या GPS रुपी हायब्रीड पेन्शन योजनेत मिळू शकत नाही... 

७) जुन्या पेन्शन योजनेत पेन्शन चे अंशराशिकरण नियम आहे, ज्यात पेन्शन विक्री करता येते, ज्यामुळे एका विशिष्ट कालावधी नंतर पेन्शन विक्रीकरून एकरकमी 5 ते 6 लाख रु सेवानिवृत्त कर्मचारी घेऊ शकतो,

 तसा कोणताही लाभ या नवीन GPS मध्ये नसेल...

एकंदरीत GPS योजना ही जुनी पेन्शन योजना नाहीच ती NPS चे च दुसरे रूप आहे, GPS म्हणजे NPS 2.0 आहे,

GPS च्या नावाखाली एवढा सगळा गौडबंगाल असताना, कर्मचाऱ्यांची फसवणूक होत असताना काही संघटना अजूनही कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, 

 तथाकथित 50% पेन्शन साठी NPS अंतर्गत 10% कपात सुरू ठेवण्याचा जावई शोध आणि मागणी काहीजण निर्लज्जपणे करीत आहेत..

 एकीकडे म्हणताय 10% कपात सुरू ठेऊन 24% कपात रक्कम NSDL कडे वर्ग करा, आणि दुसरीकडे म्हणताय स्वतंत्र इंडेक्स फंड ची निर्मिती करा।

 आजरोजी PFRDA (NSDL) कडे गेलेली रक्कम राज्य शासनाला GPS योजनेसाठी मिळण्याची कोणतीही तरतूद नाही.. 

PFRDA ची रक्कम तेव्हाच मिळते जेव्हा NPS समाप्त होऊन OPS लागू होते..  त्याशिवाय NPS रक्कम शासन किंवा कर्मचाऱ्यांना मिळू शकत नाही..

 मग असं असतांना सेवानिवृत्तीवेळी NSDL (PFRDA) आपल्या जी 60% रक्कम देईल ती रक्कम हे इंडेक्स फंड मध्ये गुंतवणार आहेत का.? 

कारण उर्वरित 40% रक्कम NSDL राज्य शासनाला कधीही देणार नाही, तसा नियम नाहीच.. 

एकंदरीत आपली आयुष्यभर कपात झालेली 10% रक्कम हडप करून आपल्याला GPS अंतर्गत पेन्शन द्यायची असे हे मनसुबे आहेत.. 

बरं समजा आपण ती आयुष्यभराची 10 % रक्कम यांना देऊन टाकली तरी , प्रत्येकाला 50% पेन्शन मिळणार का.?

ज्यांची कोणतीही कपात झालेली नाही, ज्यांची NPS मध्ये रक्कमच नाही त्यांना हे काय देणार.?

 उशिरा नोकरीत लागलेले, किंवा उशिरा सेवेत कायम झालेले ज्यांची सेवा 10-12 वर्ष झाली आहे त्यांना काय मिळणार.?

ज्यांना 20 वर्षा नंतर स्वेच्छा निवृत्ती घ्यायची आहे, त्यांना काय मिळणार.?

जे कोणत्याही DCPS/NPS कपाती विना सेवानिवृत्त झालेले आहेत त्यांना हे काय देणार.?

याचं कोणतंही उत्तर यांच्याकडे नाही व नसेल आणि याचं उत्तर यांनी देण्याचा प्रयत्न केला तरी ते वास्तवावर टिकणारे नसेल.. 

आणि याही पेक्षा भयंकर गोष्ट म्हणजे या तथाकथित 50% पेन्शन वर DA ची वाढ मिळणार नाही, हे मात्र जाणीवपूर्वक हा विषय लपवला जात आहे,  जेणेकरून हे भविष्यात 'आता DA  साठी लढा लढू..' असा घर भरण्याचा उपक्रम यांना मिळेल..

सोबतच जर सरकार ला जर असं वाटतंय की ते या हायब्रीड पेन्शन योजनेत जुन्या पेन्शन प्रमाणे पेन्शन देणार आहे तर मग 1982 चीच जुनी पेन्शन योजना नियमावली लागू करायला काय अडचण आहे.?

मित्रांनो जसा धोका 2004/05 साली DCPS/NPS लागू करताना झाला, NPS मध्ये लाखों कोटी रु मिळतील , सोबत पेन्शन असे जे स्वप्न त्यावेळी दाखवले तसाच आता ही होतय आणि काही बेगडी लोकं तेव्हा जसं NPS किती छान आहे हे सांगितले गेले तसे आता देखील सांगित आहेत, की GPS कशी योग्य आहे ते..

जी गत NPS / DCPS ची झाली होती तीच गत या हायब्रीड पेन्शन योजनेची होणार आहे.. 

वेळीच जागी व्हा, नाहीतर OPS च नाव करून आलेला GPS बहुरूपी परत एकदा फसवल्या शिवाय राहणार नाही..

एकच मिशन जुनी पेन्शन

विनायक चौथे

राज्य सोशल मीडिया प्रमुख

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना