महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना
शासनाने दि ११ मार्च २०२४ रोजी परिपत्रक निर्गमित करून सूचित केले आहे कि.....
प्रस्तावना -
महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाने दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विशेष अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ एकमताने संमत केला आहे. मा. राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी सदर अधिनियम अंमलात आला आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये तसेच राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.
सन २०१८ चा एसईबीसी आरक्षण अधिनियम निरसित झाल्याने व सद्यःस्थितीत जात प्रमाणपत्र तसेच नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त होणेबाबत राज्यातील विविध स्तरावरून तसेच विभागीय आयुक्त/जिल्हाधिकारी/ तहसिल कार्यालय यांच्याकडून एसईबीसी वर्गास लागू झालेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करण्याची विनंती शासनास करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे सर्वंकष सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.
परिपत्रक-
१. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या कलम १२ मध्ये जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत सविस्तर नमूद केलेले आहे. सबब, मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी,
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ यांच्या तरतुदी आवश्यक फेरफारांसह लागू असतील.
२. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ अंतर्गत मराठा समाजास जातीची प्रमाणपत्रे सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून मिळण्यास पुराव्या अभावी विलंब होतो किंवा जातीचे प्रमाणपत्र देणे किंवा नाकारणे याबाबत कोणताही निर्णय न घेता दिर्घकाळ प्रकरणे प्रलंबित राहतात. त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराच्या जातीबाबत परिपूर्ण अभ्यास करुन निर्णय घ्यावा व निर्णय घेण्यास टाळाटाळ होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
३. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ अंतर्गत मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र अथवा जात वैधता प्रमाणपत्राकरीता महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या आवश्यक पुराव्यांसह अर्जदाराने यथास्थिती सक्षम प्राधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. सदर प्रमाणपत्रांकरीता अर्जदाराने उपलब्ध कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकारी यांचा असल्याने सदर अर्ज संबंधित कार्यालयातील निम्नस्तरावरील कर्मचाऱ्यांकडून नाकारण्यात येऊ नये.
४. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या कलम ५ (२) मध्ये एसईबीसी वर्गाच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनांसाठी "उन्नत व प्रगत” (नॉन क्रिमिलेअर) गटाचे तत्व लागू असेल असे नमूद आहे.
याबाबत शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग दि. २५ मार्च, २०१३ अन्वये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती / गट याकरीता नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्रदानासाठी समग्र सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णय दि. १६ डिसेंबर, २०१७ अन्वये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती / गट याकरीता नॉन क्रिमिलेअर साठी उत्पन्न मर्यादा रु. ८ लक्ष इतकी करण्यात आली आहे. याबाबतचे नियम एसईबीसी वर्गास (मराठा समाजास) लागू राहतील.
५. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वर्गाच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदाच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींची तरतुद करण्यासाठी अधिनियमातील अनुच्छेद ५ (२) अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) (मराठा समाजास ) वर्गाला राखीव जागाच्या प्रयोजनाकरीता आरक्षणाच्या प्रयोजनासाठी उन्नत व प्रगत गटाचे तत्व लागू असेल आणि ज्या व्यक्ती,
उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसतील फक्त अशा व्यक्तींनाच या अधिनियमाखालील आरक्षण उपलब्ध असेल.
६. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वर्गाकरीता जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र तसेच याकरीता मानीव दिनांक हा इतर मागासवर्ग प्रवर्गाप्रमाणे असल्याने नॉन क्रिमिलेअर संदर्भातील कार्यपध्दती संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रक दि. २५ मार्च, २०१३ प्रमाणे लागू राहील. तसेच संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णय दि. १६ डिसेंबर, २०१७ अन्वये लागू करण्यात आलेली नॉन क्रिमिलेअरची आर्थिक मर्यादा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) (मराठा समाजास) वर्गासही लागू राहील. तसेच संदर्भाधीन क्र. २ अन्वये विहित केलेल्या जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिलेअर प्रमाणपत्रात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या असून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता प्रमाणपत्राचा नमूना सदर शासन परिपत्रका सोबतच्या परिशिष्ट (अ) प्रमाणे राहील.
७. सदर शासन परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .