बक्षी समिती / राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवाल खंड-२ मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत.
केंद्र शासनाने केंद्रिय ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र शासनाच्या निर्णयांच्या आधारे राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत सुधारणा करण्याच्या दुष्टीने शिफारशी करण्यासाठी वाचा क्रमांक (१) अन्वये श्री. के. पी बक्षी, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ स्थापन करण्यात आली होती. प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते. समितीने आपला अहवाल खंड-१ शासनास दि. ५ डिसेंबर, २०१८ रोजी सादर केला होता. सदर अहवालातील शिफारशी वाचा क्रमांक (२) येथील शासन निर्णयान्वये स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत. राज्य वेतन सुधारणा समितीने अहवाल खंड-२ शासनास दि. ८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सुधारणेसह सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. याबाबत सदर अहवाल मा. मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :-
शासनाने राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवालाच्या खंड -२ मधील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशिल सोबतच्या जोडपत्र - १ व जोडपत्र - २ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.
“समितीच्या विचारार्थ असलेल्या सर्व संवर्गांच्या वेतन संरचनेसंबंधीच्या मागण्यांबाबत समितीने विचार करुन तीच्या अहवालातील एकूण १०४ संवर्गांच्या बाबतीत शिफारशी केल्या आहेत. उर्वरित इतर सर्व संवर्गांच्या वेतन संरचनेसंदर्भात समितीची कोणतीही शिफारस नाही.”
वर नमूद केलेले सुधारित वेतन स्तर दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात यावेत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ या संबंधीचे शासन आदेश ज्या महिन्यात निर्गमित होतील त्या महिन्याच्या १ तारखेपासून देण्याची समिती शिफारस करीत आहे. मात्र दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून आदेश निर्गमित होण्याच्या महिन्यापर्यंत कुठल्याही संवर्गाला वरील शिफारशींमुळे थकबाकी अनुज्ञेय ठरणार नाही.
संपूर्ण मान्य केलेल्या सविस्तर शिफारशी व शासन निर्णय खाली पहा.
download GR click Here download GR
कधीपासून लागू होईल सरजी
उत्तर द्याहटवामनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .