प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना अंडी/केळी या पदार्थाचा लाभ देणे बाबत
शासन निर्णय संदर्भ २ अन्वये, नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन कमिटी यांचे संकेतस्थळावरील प्रदर्शित केलेनुसार संबंधित महिन्याच्या सरासरी दरानुसार फरकाची रक्कम शाळांना उपलब्ध करुन देण्याकरीता खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
१. नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन कमिटी यांनी माहे जानेवारी, २०२४ करीता संकेतस्थळावर प्रदर्शित केलेनुसार माहे जानेवारी, २०२४ करीता प्रति अंड्याचा दर रु.६००/- निश्चित करण्यात येत आहे..
२. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत सन २०२३ - २४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये योजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहारासोबत योजनेस पात्र सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांना अंडी/केळी उपलब्ध करुन दिले असलेची खात्री संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापक यांचेकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी.
३. जानेवारी, २०२४ करीता निर्धारित केलेल्या एकूण ५ दिवशी सर्व शाळांमधून विद्यार्थ्यांना अंडी/केळी या पदार्थाचा लाभ देणे आवश्यक आहे. योजनेस पात्र शाळेमध्ये संबंधित महिन्यामध्ये निर्धारित केलेल्या एकूण ५ दिवशी विद्यार्थ्यांना अंडी/केळी या पदार्थाचा लाभ दिल्याची खात्री मुख्याध्यापक यांचेकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी. शाळा / केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्था यांनी लाभ दिलेला नसल्यास संबंधित शाळा / केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्था पुढील कारवाईस पात्र राहतील, याबाबत सर्व शाळा / केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्था यांना अवगत करुन देण्यात यावे.
४. माहे जानेवारी, २०२४ च्या पाच दिवसांकरीता द्यावयाच्या रकमेची परिगणना मुद्दा क्रमांक १ मध्ये नमूद केलेनुसार केंद्रीय स्वयंपकागृहाकरीता आवश्यक अनुदान आणि शाळांना वितरीत करावयाची फरकाची रक्कम याची परिगणना करुन त्यानुसार अनुदान मागणी संचालनालयाकडे नोंदविण्यात यावी.
५. शाळांना अग्रीम स्वरुपात रु.५०००/- याप्रमाणे अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे, शाळांकरीता फरकाच्या रकमेची मागणीम रु. १००/- यादराने करण्यात यावी आणि केंद्रीय स्वयंपाक्रगृह संस्थांकडील शाळांमधील लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात आवश्यक अनुदान मागणी रु. ६.००/- याप्रमाणे माहे जानेवारी, २०२४ मधील पाच दिवसांकरीता करण्यात यावी.सबब
६. शाळांनी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या नियमित आहाराची माहिती एम. डी. एम पोर्टलवर भरणे आवश्यक आहे. फरकाची रक्कम वितरण करतांना सर्व शाळा नियमितपणे एम.डी.एम पोर्टलवर दैनंदिन उपस्थितीची माहिती नोंदवित असल्याची खात्री तालुक्यामार्फत करुन घेण्यात यावी.
७. शाळांना अग्रीम स्वरुपामध्ये वितरीत केलेल्या अनुदानाची रक्कम व उक्त मुद्दा क्रमांक १ मध्ये नमूद केलेली रक्कम यामधील तफावत आणि प्रत्यक्ष लाभ घेतलेल्या विद्यार्थी संखेची परिगणना करुन फरक रकमेची मागणी संचालनालयास त्वरीत सादर करण्यात यावी.
८. प्रस्तुत उपक्रमाची अंमलबजावणी योजनेस पात्र सर्व शाळांमधून नियमितपणे होईल, याची दक्षता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी घ्यावयाची आहे.
अधिक माहिती साठी खालील परिपत्रक पहा.
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .