नव भारत साक्षरता कार्यक्रम- दि. १६/१०/२०२३ व दि. १७/१०/२०२३ रोजी आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेमध्ये दिलेल्या सूचनांप्रमाणे अंमलबजावणी करणेबाबत.
राज्यातील विविध प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांनी सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर बहिष्कार टाकण्यात आल्याचे निवेदनाद्वारे या कार्यालयास कळविण्यात आले होते. सदर सर्व संघटनांच्या अध्यक्ष / पदाधिकारी यांना स्वतंत्र पत्राद्वारे वहिष्कारापासून परावृत्त होऊन नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी व सर्वेक्षणासाठी सहकार्य करणेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. याबाबत संदर्भीय पत्र क्र. ६ ९ अन्वये राज्य शासनास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणेची सद्यस्थिती कळविण्यात आलेली आहे. या कार्यालयाचे संदर्भीय पत्र क्र. ७ अन्वये नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत प्रत्यक्ष अध्ययन अध्यापन राज्यामध्ये सुरु करण्यावागत सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना सूचित करण्यात आले होते. काही क्षेत्रीय कार्यालयाने साक्षरता वर्ग अल्पप्रमाणात सुरु झाल्याबाबत कळविलेले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत राज्यामध्ये निरक्षरांचे (असाक्षरांचे) सर्वेक्षण पूर्ण न झाल्याने अध्ययन अध्यापन उद्दिष्टानुसार सूरु होऊ शकलेले नाही.
सर्व परिस्थितीचा विचार करून या कार्यालयस्तरावर राज्यातील विविध प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांच्या अध्यक्ष/सचिव व इतर पदाधिकारी यांची प्रत्यक्ष बैठक दि. २५/०९/२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये वहिष्काराच्या अनुषंगाने प्रशासनाचे अधिकारी व संघटना पदाधिकारी यांच्यामध्ये चर्चा व विचारविनिमय करण्यात आला. सदर कार्यक्रमांतर्गत एकदा ऑफलाईन सर्वेक्षण केल्यानंतर पुढील कालावधीत पुन्हा सर्वेक्षण करावे लागणार नाही हे संचालनालयामार्फत स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु उपस्थित सर्व शिक्षक संघटना पदाधिकारी यांनी सदर योजनेच्या कामकाजावर सर्वानुमते बहिष्कार कायम असल्याचे कळविले आहे. तसेच राज्यामध्ये सद्यस्थितीत SCERT, पुणे व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांच्यामार्फत सुरु असलेल्या काही प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर देखील विविध शिक्षक संघटनांनी बहिष्कार टाकल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करता येणे शक्य झालेले नाही.
संदर्भीय पत्र क्र. ८ अन्वये शिक्षण संचालनालय (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयामार्फत उल्लास- नव भारत साक्षरता योजनेंतर्गत दि. १६ / १० / २०२३ व दि. १७/१० / २०२३ या कालावधीत सर्व विभाग व जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच मा. प्रधान सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, संचालक, SCERT, शिक्षण संचालक (योजना), शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), संचालक ( बालभारती) व इतर मान्यवर यांच्या उपस्थितीमध्ये SCERT, पुणे येथे आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये मान्यवरांनी राज्यामध्ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिलेल्या निर्देशांनुसार आपणास खालीलप्रमाणे सूचना दिलेल्या आहेत.
१. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य तथा अध्यक्ष, राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण यांनी केंद्र पुरस्कृत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हा संपूर्णत: शैक्षणिक असल्याचे नमूद केले आहे. शिक्षकांना त्यापासून वेगळे होऊन चालणार नाही शिक्षण हे फक्त विद्याथ्र्यांना शिकविणे इथपर्यंत मर्यादित असू शकत नाही. सदरचा कार्यक्रम देशातील इतर राज्यांमध्ये यशस्वी होत असेल तर महाराष्ट्रात का नाही ? याचा विचार करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने शिक्षकांचे समाजातील मानाचे स्थान पाहूनच या कार्यक्रमासाठी शाळा हे एकक ठरविलेले असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात
यावी.
२. शाळेचे मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समिती / शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती यांना नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. यांनी सदर योजनेंतर्गत निरक्षरांचे (असाक्षरांचे) सर्वेक्षण, स्वयंसेवकांचे सर्वेक्षण, अध्ययन अध्यापन व इतर कामकाजासाठी महाविद्यालयीन / शालेय विद्यार्थी, एन.एस.एस / एन.सी.सी. / स्काऊट गाईड विद्यार्थी, शिक्षक, समुदाय, गृहिणी, अंगणवाडी सेविका, बचत गट, पंचायत राज संस्था व इतर स्वयंसेवी संस्था इ. यांचा सहभाग घेऊन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी व तद्अनुषंगिक कामकाज तात्काळ सुरु करावे.
३. नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हास्तरावर उद्भवणा या अडचणी व समस्यांबाबत मा. मंत्री महोदय, मा. प्रधान सचिव व मा. आयुक्त (शिक्षण) यांनी दिलेल्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेमधील सूचनांप्रमाणे तात्काळ जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन, सविस्तर चर्चा करुन तसेच पूढील लेखी सूचना / आदेश जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. यांचेकडून प्राप्त करुन घेऊन संबंधितांना बजावण्यात यावेत. तालुका स्तरावर उद्भवणा या अडचणी व समस्यांबाबत तात्काळ तहसिलदार व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन, सविस्तर चर्चा करुन तसेच पूढील लेखी सूचना / आदेश संबंधितांना बजावण्यात यावेत. तसेच शहरी भागात आयुक्त, महानगरपालिका यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन, सविस्तर चर्चा करुन तसेच पूढील लेखी सूचना / आदेश संबंधितांना बजावण्यात यावेत. याकामी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) व प्रशासनाधिकारी / शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका यांनी संयुक्तरित्या सक्षमपणे भूमिका पार पाडावी.
४. राज्यामध्ये राज्य शैक्षणिक, संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांच्यामार्फत नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा व तालुका / केंद्र स्तरावर सुरु असलेले प्रशिक्षण है महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण - २०११, दि. २३ / ०९ / २०११ व इतर अद्ययावत तरतुदीनुसार राबविण्यात यावे. सदर प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी करताना अडचणी व समस्या उद्भवल्यास पुढील प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. (प्रत सोबत जोडली आहे)
५. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - २०२० मधील मुद्दा क्र. २१ प्रोठ शिक्षण व निरंतर अध्ययन मधील तरतूदीनुसार मुलभूत साक्षरता प्राप्त करण्याची संधी, शिक्षण मिळणे आणि उपजीविका प्राप्त करणे याकडे प्रत्येक नागरिकांचे हक्क म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीचा एक भाग असल्याने हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे हे सर्व क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालय व शाळा यांची संयुक्त जबाबदारी आहे याची नोंद घ्यावी. (प्रत सोबत जोडली आहे)
६. शिक्षण विभागाची जबाबदारी फक्त शालेय विद्यार्थ्यांना शिकविणे इतपत नाही तर समाजातील ज्या-ज्या घटकांना शिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्या सर्वांना शिकविण्याची सामूहिक जबाबदारी शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी / कर्मचारी / मुख्याध्यापक / शिक्षक इ. या सर्वांची आहे याची नोंद घ्यावी.
७. राज्यस्तरीय कार्यशाळेमध्ये मान्यवरांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे आपल्या व्यवस्थेचे अपयश म्हणून हे निरक्षर (असाक्षर) निर्माण झाले असल्याने हा विषय आपणास हाताळावा लागणार आहे. त्यामुळे साक्षर व निरक्षर (असाक्षर) व्यक्ती यांच्यामध्ये असलेली दरी संपुष्टात आणण्यासाठी आपणा सर्वांना एकत्रित प्रयत्न करावयाचे आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.
८. शिक्षण संचालनालय (योजना) या कार्यालया स्तरावरुन वारंवार सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व
क्षेत्रीय अधिकारी यांची वेळोवेळी ऑनलाइन बैठक (VC) आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. तरीही क्षेत्रीय स्तरावरुन फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आपल्या स्तरावरुन प्राधान्य देण्यात यावे याची नोंद घ्यावी.
९. नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार सन २०२२२३ व सन २०२३ २४ चे निर्धारित करुन दिलेले जिल्हानिहाय एकत्रित उद्दिष्टानुसार कामकाज पूर्ण करुन व त्यानुसार संदर्भ क्र. ४ अन्वये देण्यात आलेल्या परिपत्रकामधील नमून्यात विविध स्तरावरील माहिती ( जिल्हा, तालुका, केंद्र व शाळास्तर) उल्लास मोबाईल अॅपवर शनिवार, दि. २८/१० / २०२३ रोजी पर्यंत भरण्यात यावी. निरक्षर (असाक्षर) व्यक्तींच्या प्रमाणात स्वयंसेवकांची निश्चिती करून दि. ३१/१०/२०२३ अखेर पर्यंत निरक्षर (असाक्षर ) व स्वयंसेवकांचे Tagging ऑनलाइन पध्दतीने उल्लास मोबाईल अॅपवर करावे. संदर्भ क्र.६ नुसार कळविल्याप्रमाणे निरक्षर (असाक्षर) व्यक्तींसाठी साक्षरता वर्गांचे आयोजन करून प्रत्यक्ष अध्ययन- अध्यापन प्रक्रियेस सुरुवात करणेबाबत आपणास यापूर्वी सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या असून त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करावी.
१०. माहे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पहिल्या / दुस-या आठवडयात निरक्षर व्यक्तींसाठी NIOS (National Institute of Open Schooling) यांच्यामार्फत FLN Test घेतली जाणार आहे. राज्य साक्षरता केंद्र, राज्य शैक्षणिक, संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी तयार केलेली उजास प्रवेशिका (भाग १ ते ४) व उजास स्वयंसेवक मार्गदर्शिका तसेच मुल्यांकन पत्रिका, कृती पत्रिका, चला जाऊया गोष्टींच्या गावा असे अनुषंगिक साहित्य दिक्षा प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. त्याचा वापर अध्ययन अध्यापनासाठी प्रभावीपणे करण्यात यावा.
नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या कोणत्याही टप्यावरील कामात हयगय, दिरंगाई, कुचराई करणा या संबंधित अधिका यावर / कर्मचा यावर प्रकरणपरत्वे म.ना.से/जि.प. अधिनियम व नियमावली/म.खा.शा.क.अधिनियम व नियमावली / माध्यमिक शाळा संहिता (जे लागू असेल त्याप्रमाणे) मधील तरतूदींनुसार तसेच प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदींनुसार नियंत्रण अधिका यांनी कारवाई करावी. तसेच कर्तव्यात कसूर केली असल्यास संबंधित नियुक्ती प्राधिका यांनी लागू असलेला अधिनियम / नियम / शासन निर्णय/शासन परिपत्रकातील तरतुदींनुसार कारवाई करावी.
तरी उपरोक्त नमूद प्रमाणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक / प्राथमिक / योजना), प्रशासनाधिकारी / शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका, शिक्षण निरिक्षक(दक्षिण/पश्चिम/उत्तर), मुंबई व गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाची संयुक्तपणे प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच राज्यस्तरावरून वेळोवेळी देण्यात येणा या सूचानांचे अनुपालन गांभीर्याने करावे याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.
ज्या कार्यक्रमाला शिक्षक विरोध करत आहे पहिलेच शिक्षक शाळा बाह्य कामांपासून बेजार असून अश्या प्रकारे आपल्याच शिक्षक बांधवांना त्रास देणे ते पण फक्त ad पासून मिळणाऱ्या चिल्लर पैशांसाठी कितपत हे कितपत योग्य आहे
उत्तर द्याहटवामनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .