विद्यार्थी गुणवत्तेसाठी समूह शाळा विकसीत करणेबाबत, On Developing Group Schools for Student Quality

विद्यार्थी गुणवत्तेसाठी समूह शाळा विकसीत करणेबाबत

शिक्षण आयुक्त श्री. सुरज मांढरे यांनी दि २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी परिपत्रक निर्गमित करून सूचित केले आहे कि...

राज्यामध्ये विविध व्यवस्थापनामार्फत साधारणतः १ लाख १० हजार शाळा चालविल्या जातात. त्यापैकी सुमारे ६५ हजार शाळा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. राज्यातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासोबतच राज्यातील प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात शेवटपर्यंत टिकून राहण्यासाठीही शासन प्रयत्न करत आहे. हा उद्देश साध्य करण्यासाठी राज्यातील भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेवून शासनाने राज्यातील अतिशय दुर्गम भागातील गाव, वाडी, वस्ती या ठिकाणीही शाळांची निर्मीती केली आहे.

शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याचे सामाजिकीकरण होण्यासाठी, त्याच्यामध्ये खेळाडू वृत्ती निर्माण होण्यासाठी, त्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी, विविध शैक्षणिक साधनसामग्री उदा. दृक-श्राव्य साधने, क्रीडांगण, खेळांची मैदाने व पुरेशा प्रमाणात सह अध्यायी सोबत असणे आवश्यक आहे. कमी पटाच्या शाळांमध्ये या सर्व बाबींची अनुपलब्धता असल्याने याचा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासावर प्रतिकूल परिणाम होताना दिसत आहे. केवळ शाळेची स्वतःच्या गावात असलेली उपलब्धता सोडली तर मूले खऱ्या शैक्षणिक गुणवत्तेपासून वंचित राहिल्याचे दिसते.

या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी व पुरेशा शैक्षणिक सुविधा प्रत्येक मुलास मिळाव्यात या उद्देशाने नंदुरबार येथील तोरणमाळ व पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या दोन्ही ठिकाणी समूह शाळांचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आता राज्यातील इतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील छोट्या शाळांचा विशेषतः आदर्श शाळांचा कमी पटाच्या शाळा जोडण्यासाठी सोबत जोडलेल्या पत्रातील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने प्रक्रिया सुरू करावी असे निर्देश मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत देण्यात आले आहेत.

समूह शाळा निर्माण करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकाची पदे कमी करणे हा उद्देश नाही. तर गुणवत्तेच्या दृष्टीकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात व त्यांच्यामध्ये शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळावा हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे. या पत्रासमवेत पानशेत जिल्हा पुणे यांचा समूह शाळेबाबत प्रस्ताव यासोबत उदाहरणादाखल उपलब्ध करून दिला आहे. सदर प्रस्तावाचे अवलोकन करून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी आपल्या जिल्हयातील कमी पटाच्या सर्व शाळांचा विचार करून त्यापैकी शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा तयार करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सोबतच्या नमुन्यात 15 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत विभागिय उप संचालक कार्यालयामार्फत प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयास सादर करावा.

उपरोक्त विषयी सादर करण्यात येते की, राज्यात शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी खड्डू फळा मोहिम, जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षण, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत गेल्या वीस-बावीस वर्षांमध्ये केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. तसेच स्थानिक जिल्हा निधीमधून गाव तिथे शाळा उभारण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक बालकाच्या निवासापासून १ किलोमीटर अंतराच्या आत प्राथमिक शाळा व ३ किलोमीटर अंतराच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा असण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. राज्यातील पायाभूत शिक्षण भक्कम होईल व भविष्यात सुजाण नागरिक निर्माण होतील या आशेने सदरील व्यवस्था संपूर्ण राज्यभरामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

सन २०२१-२२ च्या UDISE नुसार २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

यावरून अतिशय कमी विद्यार्थी जास्त शाळांमध्ये शिक्षण घेत असताना दिसून येते. कमी पटाच्या शाळेमधील विद्यार्थ्यांमध्ये निकोप स्पर्धा, खिलाडू वृत्ती, सांघिक भावना या सारख्या बाबी वृध्दींगत होण्यास्तव समूह शाळा विकसित करणे आवश्यक आहे. याकरीता राज्यातील कमी पटांच्या शाळांची पूर्नरचना करणे अनिवार्य आहे. जेणेकरुन विद्यार्थ्याचे सामाजिक, सांस्कृतिकरण अधिक सबळ होण्यास वाव मिळेल.

परंतु राज्यातील अनेक शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे व यामधील बहुतेक शाळा या एक किंवा द्वि शिक्षकी शाळा आहेत. विद्यार्थी संख्या कमी असल्यामुळे तसेच एक व द्विशिक्षकी शाळा असल्यामुळे २ ते ३ वर्ग एकत्रित करून त्यांना शिकवावे लागते आणि त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर याचा परिणाम होतो. याचबरोबर नवीन शैक्षणिक धोरण आणि विविध शालेय मंडळाच्या शालेय मान्यता प्रणाली असे दर्शवितात कि एखाद्या सार्वजनिक शाळेमध्ये दर्जेदार शिक्षणासाठी व अभ्यासोत्तर उपक्रमासाठी १८ विविध पायाभूत सुविधा असणे अपेक्षित आहे. विध्यार्थी संख्या कमी असल्यामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये या सर्व सुविधा पुरविण्यात अडथळे येतात. कमी विद्यार्थी संख्येमुळे मुलांमध्ये स्पर्धात्मकता निर्माण होण्यास मर्यादा येतात. तसेच समूहामध्ये विद्यार्थ्याची सामाजिक व शैक्षणिक वाढ होण्यास हातभार लागतो. या सर्व बाबींचा विचार करता व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० मधील खंड ७ प्रमाणे विद्यार्थ्यांचा शाळांमधील न्याय्य प्रवेश अबाधित ठेवून उपरोक्त स्थिती लक्षात घेता आजच्या काळास अनुसरुन कमी पटसंख्येच्या शाळा एकत्र करून "समूह शाळा" निर्माण करण्याची बाब विचाराधीन आहे.

समूह शाळा निवडीचे निकष:

१. समूढ शाळेची निवड करत असताना, ती शाळा ज्या कमी पटसंख्येच्या शाळा एकत्र करायच्या आहेत त्या सर्वापासून मध्यवर्ती ठिकाणी असावी व या सर्व शाळा १२ महिने चालू राहील अश्या रस्त्याने जोडलेल्या असाव्यात.

२. ज्या कमी पटसंख्येच्या शाळा एकत्र करावयाच्या आहेत त्या पासून समूह शाळेपर्यंचा बस प्रवास ४० मिनिटांपेक्षा कमी असावा.

३. समूह शाळेमध्ये प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र वर्गखोली असेल त्याच बरोबर वाचनालय, संगणक कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाळा, विविध कला व संगीत इ साठी बहुउद्देशीय कक्ष व प्रशस्त खेळाचे मैदान व साहित्य उपलब्ध असावे.

४. समूह शाळेमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी साठी प्रत्येक वर्गांसाठी स्वतंत्र शिक्षक आणि इयत्ता सहावी ते इयत्ता आठवी पर्यंत प्रत्येक विषयासाठी त्या विषयाचे विषयतज्ञ शिक्षक उपलब्ध असतील, याबरोबर संगणक, खेळ व इतर कला यासाठी स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध असतील.

५. समूह शाळेमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण व इतर अभ्यासागटांनी दर्जेदार शिक्षणासाठी सुचिवलेल्या १८ पायाभूत सुविधा खालीलप्रमाणे

१. शाळा इमारत (प्रशस्त)

२. नविन वर्गखोली बांधकाम

३. प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक

कक्ष (स्वतंत्र खोली)

४. रॅम्प विध हॅण्डल

५. ग्रंथालयात (रैंक उपलब्ध असलेले)

६] शालेय विद्युतीकरण

७. बोलक्या भिंती

८. ग्रीन चॉक बोर्ड

९. विद्यार्थ्यासाठी बसण्याची व्यवस्था

१०. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा

११. पाण्याची टाकी

१२. हॅण्ड वॉश स्टेशन

१३. मुला मुलींसाठी स्वतंत्र व दिव्यांगासाठी स्वतंत्र आवश्यक पाणी असणारे शौचालय

१४. शाळा परिसर सुशोभीकरण

१५. परसबाग

१६. E learning facility (Over

head Projector, Bharat Internet, Diksha & infosys app)

१७. संरक्षक भिंत सह वृक्ष लागवडीसाठी आवश्यक कुंपण

१८. क्रीडांगण विकास

६. कमी पटसंख्येच्या शाळांमधून विध्यार्थाना मोफत ने आण करण्यासाठी शालेय बसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी विविध शासकीय निधी, सी. एस. आर. यांचा वापर करण्यात यावा.

७. या प्रत्येक बसमध्ये विध्यार्थ्याच्या सुरक्षेसाठी सी.सी. टि.व्ही., जी.पी.एस. ट्रॅकरची सुविधा असावी व प्रत्येक बस मध्ये बिलाधारक चालक व महिला पर्यवेक्षक असावी.

दुर्गम भागातील जास्त अंतर असलेल्या वरील अटीमध्ये बसणा-या शाळा समूह शाळेमध्ये समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहे. या समूह शाळा बनवत असताना जिथे बस जाऊ शकत नाहीत अश्या दुर्गम भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळांचा, तसेच शक्यतोवर समूहशाळेपासून ४० मिनिटापेक्षा कमी प्रवास करावा लागणा-या कमी पटसंख्येच्या शाळांचा समावेश यामध्ये करण्यात यावा. सदर अहवाल समूह शाळा विकसित करण्यास्तव शासनास सविनय सादर.

अधिक माहितीसाठी खालील परिपत्रक वाचा

for download click Here