संचमान्यता २०२२-२०२३ व बिंदुनामावली बाबत

संचामान्यता २०२२-२०२३ व बिंदुनामावली बाबत 




संचमान्यता व बिदुनामावली बाबत शिक्षण आयुक्त श्री. सुरज मांढरे यांनी दि २० जुलै २०२३ रोजी परिपत्रक काढून सूचना दिल्या आहेत कि.....

राज्यातील शिक्षक पदभरतीसाठी माहे फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दिमत्ता चाचणी-२०२२ घेण्यात आली आहे. या परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील शिक्षक पदभरतीची कार्यवाही सुरु आहे. प्रस्तुत पदभरतीसाठी जिल्हा परिषदेकडील शालेय शिक्षकांची विषय व आरक्षणनिहाय रिक्त पदांची माहिती तयार असणे आवश्यक आहे.याबाबत कार्यवाही पुर्ण करणेकामी नियोजनाच्या दृष्टीने संदर्भ क्र १ मध्ये नमुद ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये बिंदुनामावली अद्ययावत करण्यासाठी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी या मुद्वयांबाबत आवश्यक ते शंका समाधान करण्यात आले. तसेच संदर्भ क्र.१ चे पत्रान्वये तपशिलवार सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.


अ ) संचमान्यता बाबत

क्षेत्रिय पातळीवर आढावा घेतला असता अध्यापही आधार वैधता व प्रत्यक्ष पडताळणी शिल्लक असल्याने उर्वरित शाळांच्या संच मान्यतेस मर्यादा येत आहेत असे निर्दशनास आले आहे. उपरोक्त संदर्भामध्ये नमूद वेळोवेळीच्या सुचना व चर्चेनुसार याबाबतची अडचण सोडविण्याच्या दृष्टीने पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

१. अजूनही ज्यांच्या बाबतीत शक्य आहे अशा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्याच्या आधार आधारित वैधतेची कार्यवाही करण्यात यावी.

२. काही प्रकरणांमध्ये ठराविक विद्यार्थ्याचे आधार वैध होत नसल्यामुळे शाळेच्या संच मान्यतेतील मंजूर पदांच्या संख्येवर परिणाम होत आहे. अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत सदर विद्यार्थी शाळेत नियमित येत असल्याची खात्री गटशिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावर करावी. याकामी त्यांना दिलेल्या सुविधाचा वापर करावा जेणेकरुन असे ठराविक विद्यार्थी संच मान्यतेत विचारात घेतले जातील. याबाबत यापूर्वी सूचना दिलेल्या आहेत.

३. जिल्हा परिषद शाळेमध्ये ६० पेक्षा कमी पटसंख्या असल्यास किमान २ शिक्षकांची पदे मंजूर होतात. कोणत्याही शाळेची संच मान्यता होण्यासाठी किमान ८५ टकके विद्यार्थी वैध असणे आवश्यक आहे.

अशा ६० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संच मान्यता किमान ८५ टक्के विद्यार्थी वैध असणाच्या अटीतून वगळण्यात येत आहे.

या प्रकरणी अशा शाळांसाठी मंजूर होणाऱ्या पदांची अल्पसंख्या व वर नमूद ८५ टक्के विद्यार्थी आधार वैधता यांची व्यवहार्यता विचारात घेता फक्त केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अशा शाळांना या अटीतून वगळण्यात येत आहे.

वरील दिलेल्या सर्व प्रकारच्या सुविधा अवलोकनात घेता सध्या प्रलंबित असलेल्या बहुतांश शाळांच्या संच मान्यतेची कार्यवाही पुर्ण होईल.

याउपरही आपले जिल्हयातील १०० टक्के शाळांची संच मान्यता पूर्ण होण्यास काही मर्यादा निर्माण होत असतील तर त्या तातडीने या कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी यांच्या निर्दशनास आणून त्यावर मार्ग काढण्यास शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना सूचना देण्यात याव्यात. कोणत्याही स्थितीमध्ये प्रस्तुतचे काम दिनांक २१/०७/२०२३ पुर्वी पुर्ण होईल याची खबरदारी घेण्यात यावी.

ब) बिंदु नामावली रोस्टर

यापूर्वी सन २०१७ मध्ये विदुनामावली तपासण्यात आलेली होती. त्याबाबत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर १० जिल्हयाच्या रोस्टरमध्ये बदल झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच आजही बिंदुनामावलीमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी रिक्त पदे येत नसल्याच्या तक्रारी विविध जिल्हयातून प्राप्त होत आहेत..

या पार्श्वभुमीवर यासंबंधी पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

१. बिंदु नामावली रोस्टर या मुद्यांचे गांभीर्य आणि भविष्यात उदभवू शकणाऱ्या गुंतागंती विचारात घेवून उपरोक्त संदर्भ क्र २ नुसार यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत इकडून तपशिलवार पत्र देण्यात आलेले आहे. यामध्ये नमूद बाबी विचारात घेवून विदुनामावली तपासताना योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी.

२. वरील प्रमाणे बिंदु नामावलीची तपासणी वेळेत होण्यासाठी आपल्या कार्यालयातील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) यांच्यावर जबाबदारी द्यावी. तसेच अन्य मनुष्यबळाची मदत घेवून कार्यवाही तातडीने पुर्ण करावी.

आपल्यास्तरावर याबाबत झालेल्या कामाचा दैनंदिन आढावा घेण्यात यावा.

शिक्षक पदभरतीच्या अनुषंगाने वरील दोन्ही मुद्यांच्या पुर्ततेसंबंधी केलेल्या कार्यवाही अहवाल या कार्यालयास वेळोवेळी सादर करावा. या विषयाबाबत राज्यस्तरावरुन दिनांक २५/७/२०२३ रोजी पुढील आढावा बैठक नियोजित आहे.

अधिक माहिती साठी खालील परिपत्रक वाचा.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.