शाळांना ५ वी व ८ वी चे वर्ग जोडण्याबाबत शासनाची सर्वसाधारण माहिती व सूचना
महाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकारी कविता तोंडे यांनी दि २६ जून २०२३ रोजी परिपत्रक निर्गमित करून सूचना दिल्या आहेत कि.......
उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भाधीन पत्रांन्वये राज्यातील जिल्हा परिषद व नगरपालिका/ महानगरपालिका/ कटक मंडळांच्या शाळांना इ.५ वी व इ. ८ वी चा वर्ग जोडण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले आहेत. सदर प्रकरणी, खालील मुद्द्यांची माहिती शासनास आजच सादर करावी.
१. सद्यस्थितीत राज्यातील जिल्हा परिषद व नगरपालिका/ महानगरपालिका/ कटक मंडळाच्या इ. १ ली ते इ. ४ थी, इ. १ ली ते इ. ७ वी, इ. ५ वी ते इ. ७ वी च्या किती शाळांना इ. ५ वी / इ. ८ वी चा वर्ग जोडावयाची कार्यवाही अद्यापपर्यंत प्रलंबीत आहे.
२. तसेच राज्यातील किती जिल्हा परिषद शाळा संबंधीत नगरपालिका/ महानगरपालिका/ कटकमंडळे यांच्याकडे स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या आहेत, सद्यस्थितीदर्शक अहवाल.
श्रीराम पानझडे शिक्षण उपसंचालक शिक्षण आयुक्तालय यांनी दि 8 जून २०२३ रोजी परिपत्रक निर्गमित करून शासनास सुचविले आहेत कि.......
महोदय,
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतुदी विचारात घेऊन दि. १३/०२/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये, शाळांची प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी संरचना / स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेता, शासन निर्णय दि. २८/०८/२०१५ नुसार नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे याबाबत शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार इ. १ ली ते इ.५ वी, इ. ६ वी ते इ. ८वी इ.९वी ते १० वी असे गट करण्यात आलेले आहेत.
सद्यस्थितीत राज्यातील माध्यमिक शाळा या (अ) इ. ५ वी ते १० वी, (ब) इ. ५ वी ते इ.१२ वी, (क) इ.८ वी ते इ.१० वी (ड) इ. ८ वी ते १२ वी या गटाच्या / संरचनेच्या आहेत. तथापि, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतुदीनुसार राज्यात नवीन शाळांना परवानगी देताना इ. १ ते इ. ५ वी, इ. ६ वी ते इ.८ वी व इ.९ वी ते इ.१० वी हे गट विचारात घेऊन परवानगी दिली जाते. माध्यमिक शाळा म्हणून परवानगी देतांना आरटीई, २००९ लागू होण्यापूर्वी इ. ८ वी पासून देण्यात येत होती. तथापि, आरटीई, २००९ तरतुदी विचारात घेऊन इ. वी पासून परवानगी देण्यात येत आहे.
दि. २ जुलै, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये इ. १ ली ते ४ थी च्या शाळांना इ. ५ वी चा वर्ग व इ.१ ली ते ७ वी च्या शाळांना इ. ८ वी चा वर्ग जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. शासन निर्णय दि.२४/३/२०१५ व दि. २८/०८/२०१५ च्या तरतुदीनुसार प्राथमिक शाळेच्या परिसरात अनुक्रमे ५ वी व इ. ८ वी वर्ग नसल्यास तेथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिपद, आयुक्त महानगरपालिका, मुख्याधिकारी नगरपरिपद/ नगरपालिका यांच्या शिफारशीने प्राथमिक शाळेत दिलेली इ. ५वी व इ. ८ वी वर्ग सुरु करण्यास शासनाने वेळोवेळी परवानगी दिलेली आहे. तसेच दि. १९/०९/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इ. ५ वी चा वर्ग व उच्च प्राथमिक शाळेस इ. ८ वी चा वर्ग जोडण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण / सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
नविन शैक्षणिक धोरण २०२० व बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतुदीप्रमाणे राज्यातील शाळांची संरचना ही इ. १ ली ते इ. ५ वी, इ. १ ली ते इ. ८ वी, इ. १ ली ते इ. १० वी, इ. १ली ते इ. १२ वी किंवा यापैकी एक उदा. इ. १ ली ते ५ वी अशी संरचना राज्यातील शाळांची असणे आवश्यक आहे.' परंतू स्थानिक स्वराज्य संस्थातील शाळांमध्ये यापुर्वीच्या धोरणानुसार इ. १ ली ते इ. ४ थी किंवा इ. १ ली ते ७ वी या प्रमाणे संरचना करण्यात आलेली आहे. उपरोक्त नमूद प्रमाणे न.पा./म.न.पा./कटक मंडळाच्या इ. ५ वी, इ. ८ वी चे वर्ग जोडण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून नगरपालिका व कटकमंडळांसाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक); तर महानगरपालिकांसाठी, मनपा आयुक्त यांना घोषित करणे योग्य राहील.
प्राथमिक शिक्षकांची मंजूर पदे जिल्हा निहाय निश्चित करण्यात आलेली आहेत. राज्यात नपा/कटक मंडळ/मनपा मध्ये एकूण शिक्षक कर्मचारी संख्या २५६२३ तर एकूण शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या ५२५ आहे. सोबत मंजूर पायाभूत पदांचा तपशील जोडला आहे. मंजूर पदांच्या मर्यादिमध्ये इ. ५ वी, इ. ८ वी चे वर्ग जोडल्यामूळे एकूण नपा/कटक मंडळे / मनपा अंतर्गत नव्याने निर्माण होणारी पदे जिल्हा निहाय निश्चित करण्यात आलेल्या पदांच्या मर्यादित आवश्यकतेनुसार वापरण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मनपा आयुक्तांना देणे उचित होईल.
इ. ५ वी व ८ वी चे वर्ग जोडत असताना एकाच वार्डामध्ये एकाच व्यवस्थापनाच्या २ किंवा अधिक शाळा असल्यास अशा शाळांचे एकत्रीकरण करणे योग्य राहील. एकाच वार्डात इ. १ ते ४ थी व दुसरीकडे इ. १ ली ते ७ वी अशा शाळा असल्यास, अशा ठिकाणी नगरपालिका / कटक मंडळ क्षेत्रात शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) तर महानगरपालिका क्षेत्रात महानगरपालिका आयुक्तांनी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतुदी लक्षात घेता अशा शाळांचे एकत्रीकरण करावे किंवा विद्यार्थी संख्या व भौतीक सुविधा यांचा विचार करून इ. १ ली ते ५ वी साठी एक शाळा व इ. ६ वी ते ८ वी साठी दुसरी शाळा करता येईल.
एकाच वार्डामध्ये २ माध्यमांच्या वेगवेगळया शाळा असण्याची शक्यता आहे. अशा शाळांबाबत शाळांचे एकत्रीकरण करताना इ. १ ली ते ५ वी व इ. ६ वी ते ८ वी अशी संरचना करण्याच्या दृष्टीने त्याची उपयुक्तता पडताळून नपा/मनपा/ कटक मंडळ प्रशासनाने पुढील आवश्यक कार्यवाही करणे योग्य राहील.
उपरोक्त प्रमाणे अभ्यास करून इ. ५ वी व ८ वी चे वर्ग जोडणेकामी व नपा /मनपा/ कटक मंडळ व्यवस्थापनाच्या शाळांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी सारासार विचार करून अंमलबाजवणी करणेकामी नगरपालिका व कटकमंडळांसाठी शिक्षणाधिकरी (प्राथमिक); तर महानगरपालिकांसाठी, मनपा आयुक्त यांना प्राधिकृत करणे योग्य ठरेल.
अधिक माहितीसाठी खालील परिपत्रक सविस्तर वाचा.
मनपूर्वक धन्यवाद , लवकरच आपणाशी संपर्क करून Reply दिला जाईल .