30 जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक एक जुलै रोजी ची वेतन वाढ अनुज्ञेय करण्याबाबत परिपत्रक

 

30 जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 जुलै रोजी ची वेतन वाढ अनुज्ञेय करण्याबाबत 

      

         दि. १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक उपसंचालक डॉ. वंदना वाहूळ यांनी परिपत्रक काढून ३० जून रोजी रिटायर्ड होणारे कर्मचार्यांना १ जुलै च्या वेतन वाढी संदर्भात खालील प्रमाणे सूचना दिल्या आहेत . खालील परिपत्रक पहा. व वाचा .

       

      

अजून एक परिपत्रक....

दि २२ जुलै २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाचे,ग्राम विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी अचूत इप्पर यांनी राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना परिपत्रक काढून सूचित केले आहे कि.....  

 

   १.   उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की 30 जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी त्यांना एक जुलै ची वेतन वाढ अनुज्ञेय करण्याबाबत मान्य न्यायालयात विविध रिटयाचिका दाखल केले आहेत. अशा अनेक याचिकांमध्ये 30 जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक जुलैची वेतन वाढ अनुज्ञेय करण्याचे मा. न्यायालयाचे आदेश दिलेले आहेत.

२. याच विषयाबाबतच्या (30 जून रोजी सेवांवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक एक जुलै रोजी ची वेतन वाढ अनुज्ञेय करण्याबाबतच्या) एका अन्य प्रकरणात माननीय केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरण बेंगलोर यांच्या दिनांक 18 -12 -2019 व माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक यांच्या दिनांक 22- 10- 2020 च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीस माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 5 -4 -2019 च्या आदेशान्वये स्थगिती दिलेली आहे. सदर वस्तुस्थिती केंद्र शासनाने संदर्भीय दिनांक 24- 6-21 च्या ज्ञापनान्वये निदर्शनास  आणून दिलेली आहे. सदर विषयाबाबत केंद्र शासनाने अद्याप निर्णय घेतला नसल्याने राज्य शासनाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा वेतन नियम 1981 मधील तरतुदीत सुधारणा केलेली नाही.

३. सदर विषयाच्या अनुषंगाने मान्य न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास वरील वस्तूस्थिती मा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावी. तसेच अशा 30 जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक एक जुलै रोजी ची वेतन वाढ अनुज्ञेय करण्याबाबत याचिकांमध्ये मा न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाविरुद्ध मा सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे व त्यात केंद्र शासनाचे संदर्भीय दिनांक 24 -6- 2021 रोजी चे ज्ञापनातील वस्तुस्थिती मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावी अशी विनंती आहे.

४. सदरचे पत्र वित्त विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

खालील परिपत्रकामध्ये सविस्तर आपण सूचना पाहू शकता.