शालेय गणवेश योजना २०२२-२०२३ (समग्र शिक्षा )

 

शालेय गणवेश योजना २०२२-२०२३ (समग्र शिक्षा )

               राज्य प्रकल्प संचालक मा कैलास पगारे यांनी दिनांक 29 एप्रिल 2022 रोजी सन २०२२ - २०२३ च्या शालेय गणवेश योजनेबाबत  परिपत्रक काढून सर्व  मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व आयुक्त महानगरपालिका यांना गणवेश योजनेसंदर्भात सूचना दिल्या आहेत.  

 समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजना मार्गदर्शक सूचना २०२२-२०२३

  

         भारत सरकारच्या समग्र शिक्षा अंमलबजावणी आराखड्यातील तरतूद नमूद निकषानुसार मोफत गणवेश योजना ही शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती मुले, अनुसूचित जमाती मुले, तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे. समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकात सन दोन हजार बावीस तेवीस करिता भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या दिनांक 25 एप्रिल दोन हजार बावीस रोजी च्या बैठकीत सदर मार्गदर्शक सूचनांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मंजूर तरतूद समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशासाठी विद्यार्थ्यांकरता प्रति गणवेश 300 रुपये या दराने दोन गणवेश संच याकरता 600 रुपये प्रति विद्यार्थी याप्रमाणे अनुदान तरतूद मंजूर केलेली आहे. 

तरतूद  खर्च करण्याचा स्तर: गणवेश योजनेची मंजूर तरतूद शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने खर्च करण्यात यावी. केंद्र /तालुका /जिल्हा स्तरावरून गणवेश याकरता मंजूर असलेली तरतूद खर्च करण्यात येऊ नयेत.

       

 महत्वाच्या सूचना

 1. समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा मंजूर निधी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती आंकडे भौतिक लक्षा प्रमाणे पंधरा दिवसात वर्ग करण्यात यावा. 

2. इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेशित तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकष पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना दोन संच गणवेशाचे वाटप करण्यात यावे. सदर योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता याची दक्षता घेण्यात यावी. 

3. शाळा व्यवस्थापन समिती समित्यांना अनुदान वितरणास विलंब होऊ नये म्हणून सदरचे अनुदान जिल्हा स्तरावरून थेट शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावर वितरित करावी.

 4. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग आदिवासी विभाग अल्पसंख्याक विभागामार्फत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेश याचा लाभ दिला जात असल्यास अशा लाभार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये. एकाच विद्यार्थ्यास दुबार गणवेशाचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. ज्या महानगरपालिका कडून त्यांच्या स्व-निधी मधून महानगरपालिका अंतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून देण्यात येतो अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेषाचा दुबार लाभ देण्यात येऊ नये.

 5. शालेय गणवेषाचा रंग ,प्रकार, स्पेसिफिकेशन इत्यादी बाबी संदर्भात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर निर्णय घ्यावा. या बाबतीत राज्य जिल्हा व तालुका स्तरावर निर्णय घेण्यात येऊ नये.

 6. गणवेश पुरवठ्याबाबत संपूर्ण अधिकार संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीची असल्याने शाळा व्यवस्थापन समिती ऐवजी कोणत्याही वरिष्ठ पातळीवर केंद्र, तालुका व जिल्हा स्तरावरून गणवेश पुरवठा याबाबतचे कोणतेही निर्णय घेण्यात येऊ नयेत.

 7. प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून त्यांच्या शाळेतील गणवेश पात्र विद्यार्थ्यांच्या वयोगटानुसार व विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार मुलांसाठी आणि मुलींसाठी गणवेश खरेदी करून वितरित करावी.

 8. गणवेश शिलाई पक्क्या धाग्याचे असावी. शिलाई निघाल्यास गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा गणवेश याबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.

 9. मंजूर तरतुदीपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही याची दक्षता देखील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने घेणे आवश्यक आहे.मंजूर तरतुदीपेक्षा जादा खर्च झाल्यास ज्यादा झालेला खर्च मान्य केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

 10. प्रत्येक जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी सर्व गटशिक्षण गट शिक्षणाधिकारी यांना गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात व गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या तालुक्यातील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात योग्य मार्गदर्शन करावे.

 11. गणवेश खरेदी देयकांची अदायगी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने धनादेशाद्वारे करावी. गणवेश पुरवठादारास रोखीने अदायगी करू नये. अदायगी केल्याबाबतचे अभिलेखे आदेशाची झेरॉक्स प्रत व संपूर्ण हिशोबाच्या अचूक नोंदी तसेच दस्तऐवज जतन करून ठेवावेत. लेखापरीक्षण वेळेस लेखापरी परीक्षकास  संपूर्ण दिनांकासह हिशोबाची माहिती व अभिलेखे उपलब्ध करून देता येतील याप्रमाणे लेखाविषयक बाबींच्या नोंदी ठेवण्यात याव्यात.

 12. शाळास्तरावर स्टॉक रजिस्टर ठेवण्यात यावे. सदर रजिस्टरमध्ये गणवेश वितरणाचा दिनांक व गणवेश मिळाल्या बाबत संबंधित लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे व त्यांच्या पालकांची स्वाक्षरी अंगठ्याचा ठसा घेणे आवश्यक आहे.

 13. गणवेश वितरण बाबतची कार्यवाही झाल्यानंतर मंजूर तरतुदी मधील रक्कम शिल्लक असल्यास सदर अखर्चित रक्कम त्याच वित्तीय आर्थिक वर्षात राज्य स्तरावर जमा करावी व त्याबाबतची नोंद ठेवण्यात यावी.  

14. शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील सर्व गटांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार त्यांच्या जिल्ह्यांचा संकलित अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई कार्यालयास व शिक्षण संचालक प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे या कार्यालयास सादर करावे.

 15. गणवेश वितरणामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विलंब होणार नाही तसेच गणवेश पात्र लाभार्थी सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका प्रशासन अधिकारी व जिल्हा परिषद, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी घेणे आवश्यक  आहे.

16. सन २०२२-२३  मध्ये भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ ने सन 2020-21 च्या यु-डायस मधील उपलब्ध माहितीनुसार बहुतेक लक्ष व आर्थिक तरतूद इस मंजुरी दिलेली आहे, त्या अनुषंगाने जिल्हा मनपा निहाय दत्ता सोबत जोडला आहे.

 17. गणवेश पात्र सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप होणे आवश्यक आहे या अनुषंगाने योग्य नियोजन करून गणवेश योजनेसाठी मंजूर असलेल्या तरतुदींचा विनियोग करण्यात यावा अशा प्रकारचे परिपत्रक राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी काढल्या असून त्यानुसार सर्व शाळांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

खालील परिपत्रका मध्ये सविस्तर मार्गदर्शक सूचना पहा.