जिल्हांतर्गत बदलीमधील इतर धोरणात्मक बाबी

 जिल्हांतर्गत बदलीमधील  इतर  धोरणात्मक बाबी  (५.१ )

             शिक्षकांच्या सर्वसाधारण बदल्या या ऑनलाईन पद्धतीनेच करण्याचा निर्णय शासनाने  घेतला आहे. यासाठी खालील पद्धतीने कार्य पद्धती अवलंबण्यात येईल. 

5.1 राज्यस्तरावर शिक्षकांच्या ऑनलाईन पद्धतीने बदल्यांसाठी एक नोडल ऑफिसर ची नेमणूक करण्यात येईल. तांत्रिक बाबींसाठी एक कार्यक्रम अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात यावी. जिल्हा स्तरावरील सर्व तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची त्यांची जबाबदारी राहील. 

5.2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रत्येक शिक्षकांचा पसंतीक्रम दिसेल. शिक्षकांच्या बदल्या झाल्यानंतर संबंधित संगणक यंत्रणेने बदलीच्या पूर्ण प्रक्रियेची सविस्तर माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना उपलब्ध करून द्यावी.

 5.3 बदली ही पूर्णपणे प्रशासकीय स्वरूपाची बाब असल्यामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्यांनी राजकीय दबाव आणल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा वर्तणूक नियम 1967 मधील नियम 675 चा भंग केला म्हणून ती कृती शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहील.

 5.4 विनंती बदल्यांसाठी कोणतेही भत्ते व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय राहणार नाही. 

5.5 प्रशासकीय अथवा विनंती बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती प्रतिनियुक्ती अशा मार्गाने त्यांच्या पूर्वीच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक सोयीसाठी इतरत्र पदस्थापना देऊ नये.या प्रकारचा प्रयत्न बदलीतील अवैध निमित्त समजून संबंधित अधिकारी शिस्तभंग कारवाईस पात्र होतील. 

5.6 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या सामान्यपणे वर्षातून एकदाच दिनांक 1 मे ते 31 मे पर्यंत करण्यात याव्यात.

 5.7 काही शिक्षकांनी त्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला असल्यास अशा प्रकरणात माननीय उच्च न्यायालय व सक्षम न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची सर्वप्रथम अंबलबजावणी करावी व त्यानंतर या शासन निर्णयानुसार जिल्हांतर्गत बदल्या बाबत पुढील कार्यवाही सुरु करावी. 

5.8 RTE Act नुसार जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे समानी करण्याचे धोरण सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी नियमानुसार राबविण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. समानीकरण च्या जागा निश्चित करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित जिल्हा परिषदांची उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांची समिती गठीत करणेत यावी. समानीकरण  करण्यासाठी कोणत्या जागा निश्चित कराव्यात याबाबतचा निर्णय सदर समितीने घ्यावा.